ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ

ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ-ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਿਖੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਲ ਸਰੂਪ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਰੂਪਾ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚ ਅਡੋਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਅਚਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੁਰਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੂਰਤੀ-ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਰੇ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਨੀਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਭਰੀ ਹੈ।

ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਊਰਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੇਕਰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ 25000 ਮੇਗਾ ਵਾਟ ਦੀ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰਾ (ਯੋਜਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਸਤ 2006) ਵਿਚ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 23% ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ,2001, ਮਾਰਚ 1,2002 ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਵੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਲੋਡ਼ੀਦੇ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇੰਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਵੈ-ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸਮੇਤ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਏਨਰਜੀ ਏਫੀਸ਼ੇੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾ'ਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ੍ਵੀਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਏਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਈ.ਈ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਭਿੰਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਸਾਧਨਾ ਰਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਈ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ-2001 ਲਡ਼ੀ

ਪੇਡਾ-ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀ

ਏਨਰਜੀ ਕੰਨਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ(ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ)

ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤੀ ਖੇਤਰ 9%ਤੋ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤੇਜਿੱਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 8% ਹੈ ਅਤੇ 11-12% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਨਵਨਿਰਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾ ਸ਼ੋਧਾ ਤੋ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਨਵੀ ਇਮਾਰਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਆ ਹਨ ਤਾ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲੋਡ਼ੀਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆ। ਨਵੀ ਇਮਾਰਤਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨਿਪੁੰਣਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ- ਉਤਸੁਕ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜਾਇ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਚਾਵ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਰਖਣਾ। ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਏਨਰਜੀ ਏਫੀਸ਼ੇੰਸੀ ਨੇ  ਯੂਸੈਡ ਤੋ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਏਨਰਜੀ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਐੰਡ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ, ਏਨਰਜੀ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਕੀ 500 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਜਾਂ 600 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੰਗ ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉਸਤੋ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ

 ਲਈ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਸਤਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ  ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਖਪਤ 200 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਜਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾ ਵਿਚ 20-40% ਊਰਜਾ ਬਚਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਇਮਾਰਤੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਘੰਟਿਆ, ਜਲ-ਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਆਦਿ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 120-160 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੁਰਣ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਵੋਲੈਨਟਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਅਮਲੀਕਰਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤ੍ਰਾਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਵੋਲੈਨਟਰੀ ਸਮੇਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 27 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ 2007 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਖ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉਪਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੋਰਾਨ, ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਨਵੈਲਪ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਵੈਨਟੀਲੇਸ਼ਨ ਐੰਡ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ (ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ), ਸਰਵਿਸ ਵਾਟਰ ਹੀਟਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਹਿਤ ਇਮਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਨਾ ਲਈ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਸੈੰਬਲੀ ਦਾ ਯੂ-ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਰ ਵੈਲਯੂ, ਭੇਦਨ ਲਈ ਸੋਲਰ ਹੀਟ ਗੇਨ ਕੋਐਫੀਸ਼ੈੰਟ ਅਤੇ ਵਿਜੀਬਲ ਲਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਸਤਰ, ਏਅਰ ਕੰਨਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾ ਵਿਚ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਨੇਕਾ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਇਮਾਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ/ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਮਾਰਤਾ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਉਤਪਾਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲਿਜੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਅਧਿਨਿਯਮ

http://www.bee-india.nic.in/sidelinks/ECBC.html

ਪੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ

ਉਦਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ

 

ਏਨਰਜੀ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ):

ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ

ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕ ਕ੍ਰਿਆਵਾ

ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ 6.12.2007 ਵਿਖੇ ਏ.ਪੀ.ਖਪਤਕਾਰਾ ਲਈ ਕੰਮਪੈਕਟ ਫਲੋਰੋਸੈੰਟ ਲੈੰਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਾਜਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਏ.ਪੀ. ਖਪਤਕਾਰਾ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸਵਿਕਾਰਿਤ ਹਰੇਕ 2 ਨੰ. ਲਾਇਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ (ਅਧਿਕਤਮ 20 ਵਾਟ) ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, 1.2.2008 ਤੋ ਲਾਗੂ।

ਊਰਜਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇੰਦਰ

ਏਨਰਜੀ ਕੰਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ(ਈ.ਸੀ.ਏ.ਪੀ)-2007-12

1. ਬੀ.ਈ.ਈ ਵਲੋ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਊਰਜਾ ਆਡੀਟਰ

http://bee-india.nic.in/sidelinks/Announcement/Accr2005/accreditedEnergyAuditors2005.htm

2. ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਲੇਬਲ

http://www.bee-india.nic.in/Implementation/Standards%20&%20Labellings.html